ਜਲੰਧਰ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2022 (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ)
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੈਰੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਡਾਗਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਗਏ।
ਐੱਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. (NCTE) ਵੱਲੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬੀ.ਐੱਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲਗਪਗ 10000 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕਾਕਾ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮਨੀ ਸੰਗਰੂਰ, ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਰਮਲ ਜੀਰਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਚਪਾਤੀ, ਸੋਨੀਆ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗਗਨ ਮਾਨਸਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨਸਾ, ਲਾਡੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਖੋਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਐੱਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੁਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
