ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , ਜੂਨ 8, 2022 –
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ MSP ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2022-23 ਦੇ ਸਾਉ ਣੀ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 14 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2040 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਫਸਲੀ ਲਾਗਤਾਂ( ਰੇਹ, ਤੇਲ,ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਹ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲਾਂ ਉੁੱਪਰ ਲਾਗਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨੀ ਛੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂੂਚਕ ਅੰਕ 6.7%( ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ) ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮੌਕੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 50% ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50-100 ਰੁ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀ 2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਖੑੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਣ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਵਕਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ MSP ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2022-23 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 14 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2040 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਫਸਲੀ ਲਾਗਤਾਂ( ਰੇਹ, ਤੇਲ,ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ,ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਹ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲਾਂ ਉੁੱਪਰ ਲਾਗਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨੀ ਛੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂੂਚਕ ਅੰਕ 6.7%( ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ) ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮੌਕੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 50% ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50-100 ਰੁ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀ 2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਖੑੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਜਗਮੋਹਣ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਮਪੁਰਾ,ਗੁਰਮੀਤ ਭੱਟੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਲਦ ਹੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ’ਤੇ ਆਈ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
