ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ, 2020 –
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਝੋਨਾ ਮਾਫ਼ੀਏ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ।
ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿਚੋਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਸਾਧਨ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਵੀ ਭਗਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹੇ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਵੇ।
