ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 13 ਸਤੰਬਰ, 2020:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਜੋ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਖ਼ੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੋੜਾ: ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕੀ ਮੇਹਰਬਾਂ ਆਤੇ ਆਤੇ – ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਬਾਵਾ
ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ