ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ, 2019:
‘‘ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।’’ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਣ, ਬੇਕਰੀ, ਟੇਲਰਿੰਗ, ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਣ, ਦਸਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਹੰਢਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਮਾਡਲ ਡਰਾਫ਼ਟ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ) ਸ੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਆਈ.ਜੀ. (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਅਰੋੜਾ, ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਸ੍ਰੀ ਲਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
