ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ, 2022 –
ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੋ ਟਵੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 10 ਮਾਰਚ 2022 ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸੱਪ਼ਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਦਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਬੇਨਿਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਚਾਇਤ ਜਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੋ ਲੋਕ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰੇ ਜ਼ੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਮੁੜ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫੰਸਣਗੇ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
