ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ, 2021 –
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ (2006-07 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2020-21) ਸਬੰਧੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਤਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਾਫੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ।
ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸੂਖਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ”ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੁਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਨੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ”ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ।”
ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ (ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ) ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਦੀ ਵੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।”
ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋਡ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪ ਕਨਵੀਨਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਢਕਵੰਜ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਘਟਾਈ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ 2.38 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਉਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ 17.38 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 160 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 105-250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ, ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 36000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, 28 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ 5000 ਹੋਮਗਾਰਡ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, 62748 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 45000 ਹੋਰ ਭਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ, ਦੰਗਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, `ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ` ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਸੇਰਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 80000 ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ, ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 25000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ `ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 52 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 6522 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ `ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਬਕਾਇਆ 48000 ਵੈਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40000 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ ਟੈਕਸ 2011 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ., ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਪੱਟੀ-ਮੱਖੂ ਰੇਲ ਲਿੰਕ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਵੀ ਤਾਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ, 340 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 806 ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ, 52 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 304 ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ 68 ਦੇ ਚਲਾਨ, 842 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ, ਰੇਤ ਦੇ ਰੇਟ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ, ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਾਸਤਾਨ-ਏ-ਸ਼ਹਾਦਤ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਦਾ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ `ਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਆਈ.ਕੇ.ਜੀ.ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ, 2013’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ, ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਚੇਅਰਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਲਈ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਹੱਜ ਭਵਨ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ, ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਈਸਾਈ ਭਵਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇੜੇ ਖਾਟੀ ਵਿਖੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਵਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
