ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 –
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਆਫ਼ਤ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਫ਼ਿਊ (ਲੌਕਡਾਊਨ) ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
‘ਆਪ’ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ‘ਤੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫ਼ਿਊ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹਾਂ, ਸਖ਼ਤੀ ਜਾਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਣ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਗਾ-ਜਗਾ ਖਾਣਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ?
ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ, ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਯਕੀਨਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਆਫ਼ਤ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ?
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ‘ਅਪਡੇਟਸ’ TELEGRAM ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ TELEGRAM ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
