ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ, 2019:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ (ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ) ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕਤਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 1941, 1955, 1978 1995 ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਸੋਧਾਂ/ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ (ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਾਡਰ ਜਨਰਲ) ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ-2018, ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ (ਸਕੂਲ ਐਂਜ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਾਡਰ) ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2018, ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਡਰ) ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2018, ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ (ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ) ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2018 ਅਤੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕਸ਼ਨਲ (ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ) ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
