ਚੰਡੀਗੜ, 1 ਅਗਸਤ, 2019:
ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇਸ ਖੋਲਣ ਬਾਰੇ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਕੋਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇਸ ਖੋਲਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੋਧਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰਣ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਗਲਤ ਸੀ ਜਦਕਿ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਿੱਚਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਫਿਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਖੋਲਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਕੋਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਖਾਤਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਮ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੁਸਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ।
