ਚੰਡੀਗੜ, 12 ਜੁਲਾਈ, 2019:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।
ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮਗਲਰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਨਹੀ ਨਿਪਟ ਸਕਦੀ।
ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਟਾਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅੜਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਕੋਈ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾੜ ਕੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸਣੇ ਰੁੱਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ -ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਅੜਚਨ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ’ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਏ.ਸੀ.ਐਸ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੋਸ਼ਨ ਸੁੰਕਾਰੀਆ, ਏ.ਸੀ.ਐਸ ਸਿਹਤ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸ਼ਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਏ.ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਸਕੱਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ/ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
