ਜਲੰਧਰ, 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2020:
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਸ ਰਾਹੀ “Commission for air quality management In the national capital Region and adjoining area Ordinance 2020″|
ਮਿਤੀ ੨੮ ਨਵੰਬਰ ੨੦੨੦ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁੁਪੈ ਤੋਂ ਵੱੱਧ ਤੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਕੱਢੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2400 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਮਿਤੀ 6 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾਡ਼ਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2400 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ,ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਗਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲਾ ਨਲੋਅਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜ੍ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
