ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ, 2022 –
ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬੂਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਉੱਤਰੀ ਜੋਨਲ ਕੋਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਂਇੰਦਗੀ ਦੋ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਂਉਂਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਰਿਵਰ ਟ੍ਰਿਬੂਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਨਾਜੁਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਉਕਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬੂਨਲ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬੂਨਲ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 1950 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ 1956 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਪਰਲੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ 1956 ਦੇ ਉਕਤ ਟ੍ਰਿਬੂਨਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀਂ ਇਕਹਿਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੇਸਿਨ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਯਮੁਨਾ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਡਿਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਖਿਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੇਸਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉਸ ਜਮੀਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਰਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ ਆਈਟਮ-17 ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 162 ਅਤੇ 246(3) ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਿਬਨੂਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ/ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬੂਨਲ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਧਾਰਾ 78) ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 79 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 80 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਵਰਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 80 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਡ ਵਰਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰੋ
