ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ, 2019 –
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿਚ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਧੱਬਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਸਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸੰਬਲੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੰਬਲੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
