ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ, 2021 –
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੁੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਨੀਤੀ ਨਾ ਅਪਣਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 15 ਜੂਨ ਨੁੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇਇਸ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੀ ਏ ਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਯੂਥ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੁੰ ਵੇਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੁਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਧਰਨੇ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੁੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਘੁਟਾਲਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਵਾਰ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗ ਕੇ 800 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1400 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਗਰੈਂਡਵੇਅ ਕੰਪਨੀ ਨੁੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਇਸੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
