ਚੰਡੀਗੜ, 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2019:
ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿ੍ਰੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਪੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਪੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ ਸਬੰਧੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੰੁਨ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਆੜਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆੜਤੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਾ ਆੜਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 1734 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਬੇਲੋੜੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 15 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ 170 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 3700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਚਾਵਲਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਲਈ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
