ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ, 2024
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਪਰੰਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ.ਏ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ.) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਦੋ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗਵਈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਸੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਐਨ.ਏ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਾ 39-ਏ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਸੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 12 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਬੀ) ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਏ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਦੋ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।){kind=link}