ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ, 2024:
ਕੌਮੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਵਫਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ/ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ/ਸੰਗਰੂਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਤਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ/ਮੋਗਾ/ਮੁਕਤਸਰ, ਡਾ: ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਬਕਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ/ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਲ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਨਾਲ਼ 9-12-2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਵਫਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਈ ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰੀਦ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ MSP@C2+50% ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ/ਪੰਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ-ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ; ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ 3 ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿੱਲੀ ਘੋਲ਼ ਦੇ 736 ਕਿਸਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ/ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ; ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ “ਕਾਰਪੋਰੇਟੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ-ਦਿਵਸ” ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕੀ ਤਾਂ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਹਿਰੀ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
