ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਮੋਗਾ, 9 ਜਨਵਰੀ, 2025
Samyukt Kisan Morcha ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ (NPFAM) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮੋਗਾ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਦਿੱਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਭਲਕੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਡਾ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨ ਕਸ਼ੀਰਸਾਗਰ, ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਨੈਨ ਤੇ ਹੋਰ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਅਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ।
