ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 8 ਜੁਲਾਈ, 2024
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਚਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ 2012 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ, ਹਫਤੇ ’ਚੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨੇ, ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਤੌਰ ‘ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅਫਸਰ’ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ, ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਂਸ ਐਂਡ ਸ਼ੋਸਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰ, ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਮਨੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ਾਫਰਪੁਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ , ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ।
