ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਜਲੰਧਰ, 1 ਅਗਸਤ, 2024
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡੀਨ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਵਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ , ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਤਰਾ ਵਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪੱਤਰ, ਡੀਨ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਬਲਰਾਜ ਸੈਣੀ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ 2 ਅਗਸਤ, 2024 ਯਾਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਹੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ।
ਡਾ.ਜੌਹਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਾਇ ਮੰਗ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੇਠਲਾ ਵਿਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਉਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਟੱਡੀਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਲੰਘੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਿਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਜੌਹਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ।
ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
