ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੁਲਾਈ 23, 2024:
ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਐਮ ਨੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 24 ਐਮਐਸਐਮਈ ਕਲੱਸਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਫਐਮ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਲਈ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਐੱਫਐੱਮ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ 7.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮਾਡਲ ਸਕਿੱਲ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 25000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਲੱਸਟਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ।
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਥ-ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSME ਵਿੱਚ 50 ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੂਡ ਇਰੀਡੀਏਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, NABL ਨਾਲ 100 ਫੂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, 100 ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਹੱਬ।
ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ, 500 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, 40 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ, 12 ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਕ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੋਣਗੇ।
ਰਵਨੀਤ ਨੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ 2,40,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2013-14 ਵਿੱਚ 28,174 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਮਲਟੀ-ਮੋਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਆਰਥਿਕ ਰੇਲਵੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਊਰਜਾ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਕੋਰੀਡੋਰ (192 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ), ਪੋਰਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕੋਰੀਡੋਰ (42 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਕੋਰੀਡੋਰ (200 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
