ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜਨਵਰੀ, 2025
ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC), ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (EBC), ਅਤੇ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ, ਨੋਮੇਡਿਕ ਟ੍ਰਾਈਬਜ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ Post-Matric Scholarship ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ Dr. Baljit Kaur ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯਸਾਸਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ., ਈ.ਬੀ.ਸੀ., ਅਤੇ ਡੀ.ਐਨ.ਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਓ.ਬੀ.ਸੀ, ਈ.ਬੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਨ.ਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ
ਹੈ।
Dr. Baljit Kaur ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 2024-25 ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 25 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 05 ਮਾਰਚ 2025 ਹੈ।
ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 10 ਮਾਰਚ 2025 ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਈਨ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 5 ਮਾਰਚ, 2025 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 10 ਮਾਰਚ 2025 ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਾਲੋਅਪ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
