ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 8 ਜੁਲਾਈ, 2024
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਕਦਮ ਜਾਤੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆੱਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ `ਤੇ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ `ਤੇ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆੱਨਲਾਈਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ `ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।
