ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਦਸੰਬਰ, 2024
Chandigarh ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Manish Tewari ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Tewari ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਹਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 10 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
