ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਨਵੰਬਰ, 2024
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ 55 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਵੀਸੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ.ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 16 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇ।
