ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਜਲੰਧਰ, 6 ਸਤੰਬਰ, 2024
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ , ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐੱਮ.-ਐੱਲ.) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਈਏ (ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਅਜੇ ਸਿੰਗਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਰਫ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜੇ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਨਣ ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2009 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਚਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਆਇਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੇੰਜ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਦਾਖਲੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਪੱਬਵਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
