ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 13 ਅਗਸਤ, 2024
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰਾਜ ਪਾਲ ਰਾਵਲ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਨੂੰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਰਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਲ.ਵੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੱਕ ਸਾਧੂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਹਰਾਣਾ ਕਲਾਂ, ਅੱਜੋਵਾਲ, ਪੱਦੀ ਸੂਰਾ ਸਿੰਘ, ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਹੋਮ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ-ਵੱਧ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।
