ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਮੋਹਾਲੀ, 6 ਜਨਵਰੀ, 2025
Harchand Singh Barsat, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਸਾਂਬ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, Punjab ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਲਸੇਲ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ Jaipur (Rajasthan) ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਨਸਾ ਦੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਖਪਤ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ. Barsat ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨਿਆ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ।
ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਬੀਜ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਫਸਲ, ਸਬਜੀ, ਫਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲ, ਸਬਜੀ, ਅਨਾਜ, ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੀਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੋਨਾ ਉਗਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਬੰਨਸਾਲੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਜੋਧਪੁਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਜੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਸ੍ਰੀ ਆਦਿਤਯ ਦੇਵੀਲਾਲ ਚੌਟਾਲਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਡੱਬਵਾਲੀ, ਡਾ. ਜੇ. ਐਸ. ਯਾਦਵ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੌਸਾਂਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
