ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਬਰਨਾਲਾ, 18 ਦਸੰਬਰ, 2024
Manjit Singh Dhaner ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ Bhartiya Kisan Union Ekta-Dakaunda ਨੇ Punjab ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਬਰੇਟਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਬੱਦੋਵਾਲ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਖਰੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ, ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਬੂਟਾ ਖਾਨ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ, ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਬਰੇਟਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਕੱਬਰਵੱਛਾ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹਸਨਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਟੱਕਰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ, ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ/ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
