ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਅਗਸਤ, 2024
ਭਾਰਤੀਆ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ‘ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ ਜਨ ਜਾਤੀ ਕੋਟੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਉਲਡ ਕਾਸਟਸ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਗ੍ਰਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੈ਼ਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਉਲਡ ਕਾਟਸਸ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ‘ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ ਜਨ ਜਾਤੀ ਕੋਟੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਿਨੀ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੱਛੜਿਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸ਼੍ਰਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਸੀ।ਅਨੂਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਤੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
