ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ, 2024
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 10 ਤਹਿਸੀਲ ਬਲਾਕ ਅਤੇ 12 ਪੇਂਡੂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ “ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ” ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ2+50% ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ।
ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ; ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ/ਪੰਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਠੇਕਾ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ; ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿੱਲੀ ਘੋਲ਼ ਸਮੇਤ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ 736 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ/ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਰੱਖਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਔਰਤ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੱਕ ਸਣੇ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ 3 ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਡੇੜ੍ਹ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਖਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 27 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
