ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2204
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ-2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਰੀਪੀਲ) ਐਕਟ-2017 ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਦੋ ਬੈਂਚਾਂ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 65 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਲਏ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2017 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰੀਪੀਲ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 2015 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ-2017 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ 10 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ‘ਜੇਕਰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ’ਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜੇਗੀ।
ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰੀਪੀਲਸ ਐਕਟ’ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਮਨਮਾਨੀ’ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 1892 ਦੀ ਬਣੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਾਲ-2016 ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ-2016’ (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ: 44) 07-11-2016 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਕਤ ਐਕਟ ਨੂੰ 17-11-2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।
ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਡ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਾਕਟਰੇਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਰਿਪੀਲ) ਐਕਟ 2017 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੈਲੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸ: ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਕਈ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਗੁਨਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ: ਅਜ਼ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੇਰ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਜੀਕਲ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 2025-26 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
