ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2024
ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀ) ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨਤਾ, ਜੈਪੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਖੇ, 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਲੰਟਰੀ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵੱਕਾਰੀ ‘ਇੰਡੀਆ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਐਨਜੀਓ ਕਨਕਲੇਵ’ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਬਲੱਡ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਬੀਟੀਐਸ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਟੇਟ ਬਲੱਡ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਕੌਂਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ (ਸਾਲ 2023-24) ਦੌਰਾਨ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ 11,109 ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 460,000 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 493,000 ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਬੀ.ਟੀ.ਐਸ./ਪੀ.ਐਸ.ਬੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੂਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈਇੱਛਤ ਖੂਨਦਾਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ.ਐਸ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ.- ਕਮ- ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੀ.ਐਸ.ਬੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 182 ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਖੂਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਫੈਲੇ 49 ਸਰਕਾਰੀ ਖੂਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 83 ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਬਲੱਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਸ (ਬੀ.ਸੀ.ਐਸ.ਯੂ.) ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਸਰਕਾਰੀ ਬਲੱਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਸ (ਬੀਸੀਐਸਯੂ) ਹਨ, ਜੋ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਅਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਰਗੇ ਖੂਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ., ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਖੂਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਬਚਾਊ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
