ਨਵੀਂ ਦਿੰਲੀ, 21 ਦਸੰਬਰ, 2019:
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਲੜੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 63 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 63 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ 26 ਅਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਸੀ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂਹੋਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਡਟਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸ. ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਵੀ ਮੌਜੁਦ ਸਨ।
