ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ (ਮੋਗਾ), 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2020:
ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ‘ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਕਠਪੁਤਲੀ’ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੋਰੀ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਗਾਰੰਟੀ’ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ 2-3 ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਪੇਰਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।“ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਘਾਤਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਅਸੀਂ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ।“
ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਖਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਕਿਸਾਨੀ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹੱਈਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਡਟ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹੇਗਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਥਰਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਜਰਿਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ-ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵੱਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ.ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਝੰਡਾ‘ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਆ ਲੋਪੋ (ਮੋਗਾ) ਅਤੇ ਚੱਕਰ, ਲੇਖਾ, ਮਾਣੂਕੇ( ਜਗਰਾਓੰ) ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਜੋ ਜੱਟਪੁਰਾ (ਰਾਏਕੋਟ) ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ, ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਅਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਾਗੀਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
