ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖ਼ੇਤਰ ਬਿੱਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਾਰਚ, 2021 –
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਚਿਰ ਕਾਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੁੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੁੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੁੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਾਇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੁੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਮਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ।