ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ, 31 ਦਸੰਬਰ, 2020:
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਐਲਕਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ), ਨੰਗਲ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਜਲ੍ਹਿਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਨ ਉਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਮਹਿਜ 120 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਆਂਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ 40 ਕਰੋੜ ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ।
ਪੀ ਏ ਸੀ ਐਲ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 88 ਏਕੜ (14080 ਮਰਲੇ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਚ’ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.5 ਲੱਖ ਰੁ ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 350 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਡ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ 2018-19 ਚ ਸਲਾਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 55 ਕਰੋੜ ਰੁ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡੇ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਰਾਂਡ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਣ ਉੱਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ, ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।
