ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜਨਵਰੀ, 2020:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੇਸਟੋ ਅਧੀਨ ਚਿਪ ਵਾਲਾ ਰਾਸਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸਨ ਕਾਰਡ (ਚਿਪ ਵਾਲਾ) ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੋਧਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟਭਾਈ,ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਦਨ ਲਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਾਈਟੀ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ ਸਿਨ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜੀ ਪੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਨਿੰਦਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਹਜਾਰ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਵਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਜਲਦ ਹੀ ਈ-ਪੌਸ ਮਸੀਨਾ ਰਾਹੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵੰਡ ਅਰਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਰਾਸਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਦੇਂ ਵੀ ਈ-ਪੌਸ ਸਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਫੈਸਿਲਟੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ/ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੱੰਧੀ ਪ੍ਰੀਕਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਨਾਥ ਆਸਰਮਾਂ/ਬਾਲ ਆਸ਼ਰਮ/ ਬੈਗਰ ਹੋਮ/ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ/ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸਟਰੀ ਸੁਰਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਅਧੀਨ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੰਡ ਅਰਸਾ ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਮਾਰਚ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ 15 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
