ਚੰਡੀਗੜ, 1 ਸਤਬੰਰ, 2020 –
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਭੇਜੇ 1056 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਵਫਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਹ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਸ ਸੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਸ ਸੀ ਦੇ ਵਿੰਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਢਲ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ , ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਸਮੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣ।ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੰਤਰ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡ ਜੋ ਕਿ 309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ, ਦੀ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਫਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਫਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਲੇ 309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਇਸ ਨਾਲ ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਵਫਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
