ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ, 2021 –
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੋਕੀ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਿਦਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 259 ਫੀਸਦ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਬਣਦੇ ਏਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੂਲ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਸ: ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਕੇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਨੇ ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿ਼ਕਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ਼ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਉਸ ਰੈਂਟ ਐਲਾਉਂਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਕਿ ਵਾਜਬ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜੋਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਹਾਂਮਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਨਪੀਏ ਜੋਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ।
ਸ: ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ: ਹਰਸੁਖਇੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ) ਸ: ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਬੀ ਗਰਚਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਗੁਲਾੜੀ ਅਤੇ ਓਐਸਡੀ ਸ: ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
