ਫਰਾਂਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ” ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ” ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰੇ ਗੁਣ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਸਮੇ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਰੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। 1958 ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ( ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਾਰਲ-ਦ-ਗੋਲ ਨੇ ਨੀਹ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋ ਬਾਆਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਸਥੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਤਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਈ। ਛੇਵੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮੇ-ਸਮੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਇਤ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਫੈਂਸਲਾਕੂਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੰਜਵੇ ਰੀਪਬਲਿਕ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੀਕੋਲਾ ਸਰਕੌਜ਼ੀ ਉਪਰ ਵੀ ਇਹ ਉਂਗਲ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਕਲ ਤੇ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੇਵੇ ਰੀਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੌਣਾ ਵਿੱਚ 22% ਵੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ ਮਿਸਟਰ ਜੌਨ-ਲੁਕ-ਮੇਲੇਸ਼ੋਂ ( La france Insoumise ) ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਲੋੜ ਦਾ ਹਿਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ 24 ਅਪੈ੍ਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਜੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ 2017 ਚੌਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਮਿਸਟਰ ਈਮੇਨੂਅਲ ਮਾਕਰੋਂ ਇਕ ਬੈਂਕਰ ਹਨ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤਜੂਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਨਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾ ਰਿਪਲਿਕ-ਅੰ-ਮਾਰਸ਼ੇ ( LREM ) ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਨੌਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਵੇਖਿਆਂ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਉਪਰ ਇਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਪੀਲੀਆਂ ਜੈਕਟਾ (Mouvement des Gilets jaunes) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਕਬੂਲੀਆਤ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਦਾ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਲਹਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਪਰ ਕਰੋਨਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆਂ ਇੰਤਜਾਮਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਫਰਾਂਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲ਼ੜਾਕੂ ਜ਼ਹਾਜ ਰਾਫ਼ਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ।
ਰੂਸ ਯੂਕਰੈਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਰੂਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਰੂਸ ਦੇ ਮੂਖੀ ਵਲਦੀਮੀਰ ਪੂਤੀਨ ਦੇ ਸਖਤ ਰਵੀਏ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੈਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤ ਲਏ ਹਨ। ਦੁਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਸ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਦੁਨਿਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਝੀਵਾਲਤਾ ਦਿਖ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਈਮੈਨੂੰਅਲ ਮਾਕਰੋਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੀਕੋਲਾ ਸਰਕੌਜੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਸਲਿਸਟ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਅਨ ਜ਼ੋਸਫਾ ਨੇ ਖੁਲੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਫਰਤੀ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕਟਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ , ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾਕੂਨ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਵਕਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ 4.7% ਦਾ ਫਰਕ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ” ਫਰਾਂਸ ਫਰੈਂਚਾਂ ਦਾ ” ਦਾ ਨਫਰਤੀ ਨਾਹਰਾ
ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਮਾਰੀਨ ਲਾ-ਪੇਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 23% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ( National front ) ਤੋ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣੀ ਨਵੀ ” ਰੈਲੀ ਪਾਰਟੀ ” ( National Rally ) ਨੂੰ ਆਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਫਰੈਂਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਫਰਾਂਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿੱਕਤਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਬੂਰਕੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 11 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋ ਬਾਆਦ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਦੱਸੇੇ ਜਾਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰਸਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹੁੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਟੂੰਨ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਗਰੂਪ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਫਰਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੇਫੋਬੀਆ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਚੋਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੀਸਟਰ ਏਰਿਕ ਜੇਮੂਰ ਵੀ 7,1% ਵੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਤੋ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਆਗਾਹ ਕਰਦਾ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਹੋਲ ਸਿਰਜ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਮਾਰੀਨ ਲਾ-ਪੇਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵੇ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ 2004 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉਪਰ ਬੰਨਣ ਲਈ ਪੱਗ, ਪੱਟਕੇ, ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿੱਕ ਅਜਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੁਨਿਆ ਵਿੱਚ ਸੋਸਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਨ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪ੍ਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਡ, ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ 1,7% ਵੋਟਾ ਨਾਲ 10ਵੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੋਣਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆਂ ਹੈ। ਭਾਵੇ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕਰਜਾ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੋੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2021 ਵਿੱਚ 7,4 ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ 7% ਹੋਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਚੜਦੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋ ਬਾਆਦ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਮੰਦਵਾੜਾ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਹਿਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
2024 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਹੁਲਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਹਨ।
ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਘੱਟਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਕਿਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਸਟਰ ਮਾਕਰੋਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ।
ਸ. ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
