ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2021 –
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀਆਂ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਫਸਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ , ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਭੋਗਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਭਰਵਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਦੇ 44 ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਕਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਕਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 81 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲ਼ੇਂਗੀ ?
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰੂਪੀ ਭੁੱਖੇ ਭੇੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ਼ੋਂ 34.5% ਦਾ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਖਤਰਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੂਵਾਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਲੇਬਰ ਕਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ
ਲੇਟਰਲ ਐਟਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸ ਆਰ ਲੱਧੜ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਤਰਸੇਮ ਯੋਧਾਂ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਵਾਲ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਐਮਬੈਸੇਡਰ ਜਰਮਨੀ , ਸੁਖਿਵੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪੀ ਸੀ ਐਸ , ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ , ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਲੈਕਚਰਾਰ , ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਜ , ਡੀ ਐਸ ਮਲਵਈ , ਹਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ , ਸਤਨਾਮ ਚਾਨਾ, ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਕੋਟਲੀ , ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁੱਧੀ-ਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
