ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਈ, 2020 –
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ 2013 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ, ਬੀ.ਡੀ.ਐਸ, ਐਮ.ਡੀ/ਐਮ.ਐਸ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ (ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ‘ਚ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਪੜਾਈ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਡਾਕਟਰੀ ਪੜਾਈ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਕਾਰਨ ਚਾਹ ਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਡੈਂਟਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਧਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਰਲ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਜੁਲਾਈ 2013 ‘ਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ 7 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਇਹ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
2017 ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 4.40 ਲੱਖ ਤੋਂ 7.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਲਈ 13.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ‘ਚ 40.30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 47 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 2013 ‘ਚ ਵਧੀ ਫ਼ੀਸ ‘ਤੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਫ਼ੀਸ 27 ਲੱਖ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟਾ) ਤੱਕ ਹੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਜੋ ਹੁਣ 47 ਲੱਖ ਹੈ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ‘ਅਪਡੇਟਸ’ TELEGRAM ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ TELEGRAM ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
