ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜਨਵਰੀ, 2023:
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ: ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਸੁਖ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਹਿਰਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸੁਖ਼ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
ਵੱਲ:
ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ,
ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ,
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਵਿਸ਼ਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ, 1972 ਦੀ ਧਾਰਾ 118 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਬੰਧੀ।
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ 2.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਵਸੇ ਹਨ।
ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ.ਕੇ., ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਨ, ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਯਾਨੀ 15-20 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸਣਾ, ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ, ਪੱਕੇ ਵੋਟਰ ਬਣਨਾ ਆਦਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੜ੍ਹੋਂ ਨਾ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣ ਸਕਣ | .
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ, 1972 ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ 118 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ,
ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ,
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ
ਵਿਧਾਇਕ ਭੁਲੱਥ,
ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ
ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
