ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਫਰਵਰੀ, 2023:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਿਡ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 14417 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਪਗ 13000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਾਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ 41 ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 162 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਸੂਬੇ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਜ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਿਡ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਿਣਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 240 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਮੌਕੇ ਨੋਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਟਰੈਕਟ, ਐਡਹਾਕ, ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਚਰਣ ਤਹਿਤ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮੀ ਉਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਾਡਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਲਾਜ 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਪੋਰਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਥਾਵਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲਘਰਾਂ ਨੇੜੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਟਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਜਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ “ਸਮਾਰਟ” ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
