ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੁਲਾਈ, 2020:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ 16 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਰਿਫ਼ਰੈਂਡਮ 2020’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਚਾਨਕ ਹੀ’ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤੇਜ਼ੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਅੰਦਰ 16 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 116 ਵੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਉਸ ਸਮੇਤ 9 ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਿਫ਼ਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ‘ਬਲਾਕ’ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਨੂੰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਨੂੰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂੰ ਸਣੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ 9 ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂੰ ਦੇ ਪੇਜ, ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲਜ਼ ਆਦਿ ਹਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹਨ – ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ – https://www.facebook.com/yespunjabpunjabi/
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ – https://www.facebook.com/yespunjab/
