ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜਨਵਰੀ, 2022:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ੇਰੀ ਦੌਰਾਨ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ‘ਕੋਤਾਹੀ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਸ ਐਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਤਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਅਣਗਹਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਆਈ.ਜੀ., ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਆਪ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਰਜ਼ ਵਾਇਸ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਕ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਤਰਫ਼ੋ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀ.ਐਸ.ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਹੀ ਤੁਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹੇਗਾ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
