ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਦਸੰਬਰ, 2020:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ 81 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਟੀ.ਆਈ.ਈ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
31 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਜੋ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 81 ਅਸਾਮੀਆਂ (79 ਜੇ.ਈ. ਅਤੇ 2 ਜੇ.ਈ. ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ) ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ.ਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਸੋਧੇ:
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 5910-20200+2400 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 10300-34800+3600 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਕੇਲ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੂਲਜ਼-1965 ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 5910-20200+3200 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ 10300-34800+3200 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਤਰੁੱਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿਚਲੀ ਤਰੁੱਟੀ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
