ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਦਸੰਬਰ, 2019:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.) ਵਿਰੁੱਧ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਸਖਤ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘੁਸਪੈਠਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਿਨ ਭਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ।
